मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजनेवर गडगडाट..! नोकरीच्या मागणीने सरकार अडचणीत..!

✍️ वार्ताहर: अशोक अधाने
📞 मो. 9623871987

www.themaharashtratoday.com

प्रतिनिधी : छत्रपती संभाजीनगर  : राज्य सरकारने तरुणांना कामाचा अनुभव मिळावा आणि ते रोजगारक्षम बनावेत, या हेतूने सुरू केलेली मुख्यमंत्री युवा प्रशिक्षण योजना आता सरकारसाठी अडचणीची ठरत आहे. सरकारी कार्यालयांमध्ये सहा महिने प्रशिक्षण घेतलेल्या युवकांनी आता थेट नोकरीत कायम करण्याची मागणी सुरू केली आहे. या मागणीमुळे सरकारवर दबाव वाढत असून, मंत्रिमंडळ बैठकीत या योजनेतील उणिवांवर वादळी चर्चा झाली.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या कार्यकाळात सुरू झालेल्या या योजनेत १० हजार रुपयांचे मासिक विद्यावेतन आणि अॅप्रेंटिसशिपचा लाभ देण्यात आला. आतापर्यंत १.२३ लाख युवकांना या योजनेत संधी मिळाली असून, त्यापैकी ७८,४३२ जण सरकारी कार्यालयांमध्ये कार्यरत होते. मात्र, आता संघटन बांधून हेच युवक नोकरीच्या मागणीसाठी आंदोलनाच्या तयारीत असल्याने सरकार पेचात सापडले आहे.

११ महिन्यांसाठी मुदतवाढ?

या प्रकरणावर मंत्रिमंडळ बैठकीत चर्चा झाली असता, काही मंत्र्यांनी योजनेचा कालावधी ११ महिने करण्याचा प्रस्ताव मांडला. तसेच, काहींनी योजनेला केवळ सहा महिने मुदतवाढ देऊन त्यानंतर ती बंद करावी, असे मत व्यक्त केले. सरकारी नोकरी मिळवण्याची ठराविक प्रक्रिया असते, आणि त्याला डावलून कोणी दबाव टाकत असेल तर त्यास शरण जाणे योग्य नाही, असेही मत बैठकीत नोंदवण्यात आले.

तरुणांच्या भावनांचा उद्रेक

या योजनेमुळे हजारो युवकांना संधी मिळाली, परंतु आता सरकारी नोकरीची हमी मिळावी, अशी त्यांची मागणी आहे. सरकारने योजनेत कुठेही कायमस्वरूपी नोकरीची हमी दिली नव्हती, मात्र आता आमदारही या मागणीच्या समर्थनार्थ पुढे येत आहेत. त्यामुळे सरकार पुढील सहा महिन्यांत या योजनेबाबत महत्त्वाचा निर्णय घेण्याच्या तयारीत आहे.

सरकारसाठी आव्हान ठरणारी ही योजना कायम ठेवावी का बंद करावी? हा निर्णय येत्या काळात स्पष्ट होणार आहे.